Swaraj Party,Aims,Significance,Achievements And Drawbacks Of Swaraj Party.

• Swaraj Party -
  
  
  

The Swaraj Party or the Congress-Khilafat Swarajya Party was formed on 1 January 1923 by C R Das and Motilal Nehru. The formation of the Swaraj Party came after various significant events like the withdrawal of non-cooperation movement, the government of India act 1919 and 1923 elections.

Swaraj Party – Background

How the party came into the picture can be understood by the following points mentioned below:

• After the Chauri Chaura incident, Mahatma Gandhi withdrew the Non-Cooperation Movement  in 1922.
• This was met with a lot of disagreements among leaders of the Congress Party.
• While some wanted to continue non-cooperation, others wanted to end the legislature boycott and contest elections. The former were called no-changers and such leaders included Rajendra Prasad, Sardar Vallabhai Patel, C Rajagopalachari, etc.
• The others who wanted to enter the legislative council and obstruct the British government from within were called the pro-changers. These leaders included C R Das, Motilal Neharu, Srinivasa Iyengar, etc.
• In 1922, in the Gaya session of the Congress, C R Das (who was presiding over the session) moved a proposal to enter the legislatures but it was defeated. Das and other leaders broke away from the Congress and formed the Swaraj Party.
• C R Das was the President and the Secretary was Motilal Nehru.
• Prominent leaders of the Swaraj Party included N C Kelkar, Huseyn Shaheed Suhrawardy and Subhas Chandra Bose.

Aims Of Swaraj Party

The Congress-Khilafat Swarajya Party or the Swaraj Party aimed for:

• Attaining dominion status.
• Obtaining the right to frame a constitution.
• Establishing control over the bureaucracy.
• Obtaining full provincial autonomy.
• Attaining Swarajya (self-rule).
• Getting people the right to control government machinery.
• Organising industrial and agricultural labour.
• Controlling the local and municipal bodies.
• Having an agency for propaganda outside the country.
• Establishing a federation of Asian countries to promote trade and commerce.
• Engaging in the constructive programmes of the Congress.

Significance of Swaraj Party

• Gandhiji and both the pro-changers and the no-changers realised the importance of putting up a united front in order to get reforms from the government.
• So, it was decided that the Swarajists would contest elections as a separate ‘group’ within the Congress Party. 
• The Swaraj Party won 42 out of 104 seats to the Central Legislature in 1923.
• The party’s programme was to obstruct the government. They wanted to create deadlocks on every measure.
• They boycotted all official functions and receptions held by the government.
• They voiced their grievances and aspirations in the Legislative Assembly.

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Swaraj Party and its Achievements

• Swarajist Vithalbhai Patel became speaker of the Central Legislative Assembly in 1925.
• They outvoted the government many times even in matters related to budgetary grants.
• They were able to defeat the Public Safety Bill in 1928.
• They exposed the weaknesses of the Montague Chelmsford Reform.
• They gave fiery speeches in the Assembly on self-rule and civil liberties.

Drawbacks of Swaraj Party

• They could not coordinate their struggle inside the Assembly with the mass freedom struggle outside.
• They totally relied on newspapers to carry their work and message in the Assembly to the outside world.
• Some of them could not resist the perks of power. Motilal Nehru was a member of the Skeen Committee and A Ramaswamy Iyengar was a member of the Public Accounts Committee.
• Their policy of obstructionism had its flaws and limitations.
• The death of C R Das in 1925 further weakened the party.
• There were internal divisions among the Swarajists. They were divided into the responsivists and the non-responsivists. The responsivists (M M Malaviya, Lala Lajpat Rai, N C Kelkar) wanted to cooperate with the government and hold offices, whereas the non-responsivists (Motilal Nehru) withdrew from legislatures in 1926.
• The party was in shambles when it went into the 1926 elections, and as a result, did not perform well.
• The party’s failure to support the peasant cause in Bengal led to a loss of support of many members.
• The party merged with the Congress in 1935.
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UPSC Booklist Recommended By Toppers | Latest Booklist for UPSC 2022

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“What are the best UPSC Books?” "How many books are too many books?" are some thoughts that resonate with almost all the aspirants especially when it is about the IAS book list. When it comes to preparing a UPSC booklist for Civil Services, you may find yourself buying every book that is present in the book store. But wait, you need to shortlist and get your hands on the right ones. So, when you sit with those books to finally read, many-a-times thoughts like "too many books, too little time" make you feel distraught!

Hence, to make you worry a little less and study a little more, we have compiled an exhaustive booklist for UPSC that is recommended by toppers. You should follow only a specific UPSC book list in order to ensure you're not digressing too much from the core syllabus. Please note that you do not have to read all the books in their entirety. Make sure you download our micro-topics syllabus PDF and read the books provided in the UPSC booklist in accordance with it. That way, you'll be able to keep yourself focused on the actual UPSC syllabus.

Let's have a list of UPSC booklist that is sure to help you with an exhaustive preparation of UPSC.

Booklist for UPSC CSE Prelims

Although the booklist for UPSC may vary in accordance with your previous knowledge and expertise, here is an exhaustive booklist that both fresh aspirants and experienced ones can refer to for their UPSC Preparation needs. Some of the books may be relevant for both Prelims and Mains. Before checking it out, it is important that you know the syllabus and exam pattern well. Check out this article to know about UPSC Exam Pattern And Syllabus.

Check out the table below to know the UPSC booklist to refer to while studying for Civil Services Prelims examination.

Paper	Booklist
General Studies-1	NCERTs of History, Geography & Polity Class 8th-12th India’s Struggle for Independence by Bipan Chandra Certificate of Physical Geography by GC Leong Indian Polity by M Laxmikanth Indian Economy by Ramesh Singh Current Affairs - The Hindu, Yojna Magazine, Kurukshetra Magazine Oxford World Atlas International Relations NCERT XI and XII Indian Culture- Spectrum NIOS Course Materials
CSAT	Verbal & Non-Verbal Reasoning - RS Agarwal TMH CSAT Manual Quicker Maths by M.Tyra English Grammar & Composition Wren & Martin

Booklist for UPSC CSE Mains

Here is the UPSC booklist that you should be reading while preparing for UPSC CSE Mains:

Paper	Booklist
General Studies -1	India’s Struggle for Independence by Bipan Chandra India After Independence by Bipan Chandra Ancient India by RS Sharma History of Medieval India by Satish Chandra From Plassey To Partition And After by Sekhar Bandyopadhyay Introduction to Indian Art for Class XI (NCERT) Geography of India - Majid Hussain World Geography- Majid Hussain Oxford Atlas Central Physical and Human Geography by GC Leong Geography NCERTs (Class XI  and XII)
General Studies-2	Indian Polity by M Laxmikanth Constitution of India by DD Basu India’s Foreign Policy by Rajiv Sikri
General Studies -3	Indian Economy by Ramesh Singh
General Studies -4	Ethics, Integrity & Aptitude by Subba Rao and PN Rao Chaudhry

NCERT Booklist for UPSC

Here is a list of all the titles of NCERT books for UPSC that every aspirant should read for preparation for the UPSC exam:

Subject	Title of the NCERT Book For UPSC
History	History: NCERT Class VI – Our Past History: NCERT Class VII – Our Past -I History: NCERT Class VIII – Our Past II and III History: NCERT Class IX – India and the Contemporary World – I History: NCERT Class X – India and the Contemporary World – II History: NCERT Class XI – Themes In World History History: NCERT Class XII – Themes In Indian History – I History: NCERT Class XII – Themes in Indian History – II History: NCERT Class XII – Themes In Indian History – III
Art & Culture	Art & Culture: NCERT Class XI – An Introduction to Indian Art, Art & Culture: NCERT Class XI – Living Craft Traditions of India (Chapters 9 & 10)
Polity	Polity: NCERT Class IX – Political Science: Democratic Politics Part – I Polity: NCERT Class X – Political Science: Democratic Politics Part – II Polity: NCERT Class XI – Political Science: Indian Constitution at Work Polity: NCERT Class XI – Political Science: Political Theory Polity: NCERT Class XII – Political Science I: Contemporary World Politics Polity: NCERT Class XII – Political Science II: Politics in India since Independence
Geography	Geography: NCERT Class VI – The Earth Our Habitat Geography: NCERT Class VII – Our Environment Geography: NCERT Class VIII – Resource and Development Geography: NCERT Class IX – Contemporary India – I Geography: NCERT Class X – Contemporary India – II Geography: NCERT Class XI – Fundamentals of Physical Geography Geography: NCERT Class XI – India – Physical Environment Geography: NCERT Class XII – Fundamentals of Human Geography Geography: NCERT Class XII – India – People and Economy
Economy	Economy: NCERT Class IX – Economics Economy: NCERT Class X – Understanding Economic Development Economy: NCERT Class XI – Indian Economic Development Economy: NCERT Class XII – Introductory Microeconomics Economy: NCERT Class XII – Introductory Macroeconomics
Environment & Ecology	Biology: NCERT Class XII (Last 4 chapters) Sankar IAS Environment and Ecology

What is inflation and how it works? What do you mean by inflation? What are the 3 types of inflation? What are the main causes of inflation? Who benefits from inflation? How do we prevent inflation? What are the effects of a rise in the inflation rate?What is the inflation rate formula?How to calculate inflation rate?

What is inflation and how it works?

Inflation is an economic indicator that indicates the rate of rising prices of goods and services in the economy. Ultimately it shows the decrease in the buying power of the rupee. It is measured as a percentage.

This percentage indicates the increase or decrease from the previous period. Inflation can be a cause of concern as the value of money keeps decreasing as inflation rises. 

What do you mean by inflation?

Inflation is a quantitative economic measure of a rate of change in prices of selected goods and services over a period of time. Inflation indicates how much the average price has changed for the selected basket of goods and services. It is expressed as a percentage. Increase in inflation indicates a decrease in the purchasing price of the economy.

What are the 3 types of inflation?

The three types of Inflation are Demand-Pull, Cost-Push and Built-in inflation.

Demand-pull Inflation: It occurs when the demand for goods or services is higher when compared to the production capacity. The difference between demand and supply (shortage) result in price appreciation.

Cost-push Inflation: It occurs when the cost of production increases. Increase in prices of the inputs (labour, raw materials, etc.) increases the price of the product. 

Built-in Inflation: Expectation of future inflations results in Built-in Inflation. A rise in prices results in higher wages to afford the increased cost of living. Therefore, high wages result in increased cost of production, which in turn has an impact on product pricing. The circle hence continues. 

What are the main causes of inflation?

Monetary Policy: It determines the supply of currency in the market. Excess supply of money leads to inflation. Hence decreasing the value of the currency.

Fiscal Policy: It monitors the borrowing and spending of the economy. Higher borrowings (debt), result in increased taxes and additional currency printing to repay the debt.

Demand-pull Inflation: Increases in prices due to the gap between the demand (higher) and supply (lower).

Cost-push Inflation: Higher prices of goods and services due to increased cost of production.

Exchange Rates: Exposure to foreign markets are based on the dollar value. Fluctuations in the exchange rate have an impact on the rate of inflation. 

Who benefits from inflation?

Inflation being a cause of concern for the economy, doesn’t affect everyone in a bad way. It is a boon for a certain set of people. While consumers lose a part of their purchasing power to inflation, investors gain from it.

Investors investing in assets affected by inflation, if held on for a long time will certainly benefit from it. For example, an increase in housing prices might affect consumers. However, those who have already bought a house will benefit from capital appreciation. 

How do we prevent inflation?

To prevent inflation, the primary strategy is to change the monetary policy by adjusting the interest rates. Higher interest rates decrease the demand in the economy. This results in lower economic growth and therefore, lower inflation. Other ways to prevent inflation are:

Controlling the money supply can also help in preventing inflation.

Higher Income Tax rate can reduce the spending, and hence resulting in lesser demand and inflationary pressures.

Introducing policies to increase the efficiency and competitiveness of the economy helps in reducing the long term costs. 

What are the effects of a rise in the inflation rate?

A rise in an inflation rate can cause more than a fall in purchase power.

• Inflation could lead to economic growth as it can be a sign of rising demand.
• Inflation could further lead to an increase in costs due to workers demand to increase wages to meet inflation. This might increase unemployment as companies will have to lay off workers to keep up with the costs.
• Domestic products might become less competitive if inflation within the country is higher. It can weaken the currency of the country. 

What is the inflation rate formula?

Inflation rate formula is the difference between initial CPI and final CPI divided by initial CPI. The result then multiplied by 100 gives the inflation rate.

Rate of Inflation = (Initial CPI – Final CPI/ Initial CPI)*100

CPI= Consumer Price Index

How to calculate inflation rate?

Inflation is calculated using the Consumer Price Index (CPI). Inflation can be calculated for any product by following these steps.

• Determine the rate of the product at an earlier period.
• Determine the current rate of the product
• Use the inflation rate formula (Initial CPI – Final CPI/ Initial CPI)*100. Here CPI is the rate of the product.
• This gives the increase/decrease percentage in the price of the product. One can use this to compare the inflation rate over a period of time.

Here we used only one product to calculate inflation. However, the Ministry of Statistics calculates inflation using a basket of selected goods and services   

Rebasing The GDP Of India

Central Statistics Office (CSO) proposes to replace the gross domestic product (GDP) series of 2011-12 base year with a new set of National Accounts using 2017-18 as the base year.

The chief statistician at CSO has also said that the replacement will be done as soon as the new consumer expenditure survey and the Annual Survey of Industries (ASI) results become available.

Background:

For the past four years, there has been a raging controversy over the current GDP figures on account of questionable methodologies and databases used.

• Officials data entails that-

• The annual economic growth rate has sharply decelerated to about 5% in the latest quarter, from over 8?ew years ago.
• Data also said that the annual GDP growth rates during the last few years may have been overestimated by 0.36 to 2.5 percentage points.

Reasons for Distrust in the Official GDP Figures:

• In order to understand the dispute related to the methodologies and databases used, one has to go back to early 2015 when the CSO released a new series of GDP with 2011-12 as base-year, replacing the earlier series with the base-year 2004-05.
• Periodic rebasing of GDP series every seven to 10 years is carried out to account for the changing economic structure and relative prices. 
• Such rebasing usually led to a marginal rise in the absolute GDP size on account of better capturing of domestic production using improved methods and new databases. 
• However, the underlying growth rates seldom change, meaning that the rebasing does not alter the underlying pace of economic expansion.

Change in Growth in the new base year:

• The absolute GDP size in the new base year 2011-12 contracted by 2.3% (compared to the old series), and the annual GDP growth rate went up sharply from 4.8% in the old series to 6.2% in 2013-14. 
• Similarly, the manufacturing sector growth rate for 2013-14, swung from (-) 0.7% in the old series to (+) 5.3% in the 2011-12 series. 

The higher growth estimates recorded by the new series did not square with related economic indicators such as-

• Bank credit growth
• Industrial capacity utilisation or fixed investment growth. 

Previous concerns of rebasing the GDP with 2011-12:

The released data of GDP with 2011-12 as base-year by CSO did not reflect the macroeconomic parameters like tax revenues, credit growth, trade performance, corporate sales, profits, more importantly, the level of investment in the economy etc.

• Bank Credit Growth: The Bank Credit Growth has averaged 20.3?tween FY07 to FY12 and 12.3?tween FY13 to FY18.
• GDP Growth: During the same tenure, the GDP growth rates have averaged 6.7% and 6.9% respectively (against the older growth rates of 8% and 6.9% respectively).
• Investment Growth: In the case of the investment growth, there has been inconsistency in between FY07 to FY12, the growth rate of investment was 10.7% and 5.3?tween FY13 to FY18.
• Tax Collections: In between FY07 to FY12, the tax collections have grown by 16.5% and then post that by 13.8%. Tax collections directly linked to the economic growth.

Know the root of the problem:

The source of the problem, according to many economists, is the underlying methodologies for calculating GDP (in the 2011-12 series) which they claim are deeply flawed.

• Criticism made on Changes:

The methodological changes made in the 2011-12 base-year revision have adversely impacted the quality of SDP estimates on two counts. 

• First, the Ministry of Corporate Affairs data does not have factory identifiers (that is, the location of production units, but only has the location of the company head office); it has distorted distribution of the SDP estimates across States. 
• Second, for estimating value-added in the informal or unorganised sector, State-specific labour productivity estimates are unavailable in the 2011-12 series. Hence the method used distorts output estimation.

CSO on Criticism:

• The CSO has denied the claim that the underlying methodology is flawed and that there are serious problems with the new database being used. 
• They pointed that the 2011-12 GDP series follows global best practices (meaning, following the latest United Nations System of National Accounts guidelines) and applies better methods using much larger datasets;

Way Ahead:

The proposed change over to a new base-year of 2017-18, is, in principle, a welcome decision.  Doubts will persist so long as the underlying methodological apparatus remains the same; feeding it with up-to-date data is unlikely to improve its quality.

Conversely, if a new rebased series is introduced without any changes it will only entrench the existing methodological problems.

In view of the problems with the current series, 

• A chorus of academic and public voices has proposed setting up an independent commission of national and international experts to review the GDP methodology. 
• The data/results should be realistic and reflective of the ground reality. 
• Opinion and involvement of experts are needed to make the methodologies and calculations more transparent.

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Four Balance Sheet Problem

 

The Four balance sheet problem first appeared in the report titled ‘India’s Great Slowdown’: Subramanian, former Chief Economic Adviser to the Government of India.

Context 

• The GDP numbers are worrying enough, but the disaggregated data are even more distressing as the Production of consumer and investment goods is falling.

State of the Indian economy

• India's long-term growth has slowed as the 3 engines propelling rapid growth – investment, exports and consumption.
• Declining Investments 

• The RBI, which tracks capital expenditure (CAPEX plans of the private corporate sector finds that both the 'animal spirits' and the 'business sentiments' are missing since 2010-11.
• In the RBI report says the year 2017-18 "marked the seventh successive annual contraction in the private corporate sector's CAPEX plans".

• Plummeting exports 

• As per the softening of commodity prices including crude, the US-China trade war, Brexit and developments in Iran, Turkey and other Gulf nations further aggravated the problem of the world economy.
• India’s exports contracted 6.57% in September as shipments of petroleum, engineering, gems & jewellery and chemicals.

• Stagnant Consumption 

• According to CSO, private consumption expenditure decelerated to an 18-quarter low of 3.1% in the June quarter. 
• Rise of the ride-sharing economy and a mindset reset among younger consumers are taking a toll on automobile sales.
• Low rural wages and high food prices have further harmed the consumption.

 

About the problem of Four balance sheet problem causing great Indian Slowdown 

• The Great Slowdown stems from a balance sheet crisis that arrived in two waves
• The first wave :

• The Twin Balance Sheet crisis: encompassing banks and infrastructure companies
• The problem began after the global financial crisis when the world economy slowed down.

• The second wave 

• The collapse of a credit boom, led by NBFCs, and the real estate sector. 
• The collapse owed to the recognition that the boom involved unsustainable financing of a rising inventory of unsold housing. 
• As a result, the economy now confronts a Four Balance Sheet (FBS) problem.

Challenges before the government to solve the 4-balance sheet problem 

• Limitation of the RBI’s monetary policy 

• Monetary policy is stymied by a broken transmission mechanism, which impedes the pass-through of cuts in policy rates to lending rates.

• No Scope for Fiscal stimulus

• The fiscal deficit is already high.
• larger bond issues will only further crowd out the private sector, by pushing up already-high interest rates.

• Strengthened IBC cannot solve the crisis in power-sector and real estate. 

• Power Sector -Unlike most assets, private power firms cannot be easily sold,
• They are incurring heavy operational losses.
•  But neither can they be liquidated. 
• In real estate, the IBC will provide only partial compensation to the prospective owners and delayed justice .

• Non-possibility of the private sector-led solution: 

• The viability of power assets is inextricably entwined with government policies. 
• For example, demand for power depends on whether the state electricity boards are financially strong enough to buy the power that the public is demanding.

India witnessing cooperative federalism failure as state finances strangulates 

About the issue 

Kerala government reportedly stuck to its stance of maintaining the dual rate structure.  It goes against the idea and spirit of cooperative federalism.  More states are to follow suit.

Reason for such a move 

Centre delaying compensation to states for their revenue loss.  Under the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, states have to be compensated if their revenue growth falls below 14 per cent each year over the 2015-16 base year.  The shortfall in Compensation cess: Amount being collected through the compensation cess will not be enough to compensate for the shortfall in collections this year.  Reduction in tax devolution to states. Tax devolution to states will also be lower this year as the Centre’s revenues will fall short of its budgeted target.  Lower revenues for states will force them to cut back on capital spending, further intensifying the slowdown.

Demands of the states 

States are likely to press for extending the compensation period by a few years. Raising tax rates to shore up collections. State governments have asked for relaxing the fiscal deficit limit to 4 per cent.

Way-forward

Rate rationalization:  As in some sectors, inputs are taxed at higher rates as compared to final products  Raising taxes when the economy is slowing down would have been counterproductive.  Review of GST architecture: the need for the comprehensive review of the GST architecture, in line with the issues flagged by the CAG.

Wayforward 

As per the recommendation of the 

• Recognition of a problem: A new asset quality review to get a more honest recognition of the magnitude of stressed assets, and further strengthening the IBC.
• Special resolution mechanisms for two sectors: Real estate and power.

• For eg-In, the power sector the  loans, exceeding Rs 2.5 trillion, of the books of the banks, for that would free up balance sheets and management attention, 
• Allowing banks to focus again on their core business of supporting economic growth.

• Establishment of a holding company

• Holding company would operate like a public-sector asset rehabilitation agency-a “bad bank. 
• The holding company would buy power companies at prices based on the recommendations of independent parties, such as investment banks, 
• The  special regulatory regime established by the  government would establish for these assets would overlook the independent parties
• Such an open, ruled-based procedure would allow the transaction to be seen as fair by all stakeholders: The holding company, banks, and perhaps most importantly, the public. 
• In addition, fair prices would give the holding company a chance to make a profit in the long run as power demand increases. 
• 5-year clause: this objective should state that the purpose of the holding company is to sell off the assets within five years, after which it would be dissolved. 
• Reducing uncertainties: Especially by securing long-term contractual arrangements for coal inputs to be supplied by Coal India and output to be purchased by state electricity boards. Once this is done, and as demand for electricity grows to the point where the plants can operate at somewhere close to full capacity, the appetite for these assets will gradually revive, at which point they could be sold.
• Reselling of assets to the private sector:

• The ultimate objective would be to sell the plants back to the private sector.
• Eventually, the gap will close between the supply and demand once the capacity utilization increases.
• The asset will be profitable and they can be sold.

• Government exiting the power sector: The Centre and states, should phase out the older environmentally inefficient public sector plants

The bad banks are not magical solutions. They will take some time to establish, and will require difficult political choices, in particular about how to allocate the costs amongst creditors, promoters, homeowners, and taxpayers. The Great Slowdown is upon us. Two bad banks to resolve the Four Balance Sheet problem might be one critical element of the solution.

"होली"— रंगों का त्योहार

होली का पर्व हिन्दुओं के द्वारा मनाये जाने वाले प्रमुख त्योहारों में से एक है। होली पूरे भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाने वाला त्योहार है। हर भारतवासी होली का पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। सभी लोग इस दिन अपने सारे गिले, शिकवे भुला कर एक दुसरे को गले लगाते हैं। होली के रंग हम सभी को आपस में जोड़ता है और रिश्तों में प्रेम और अपनत्व के रंग भरता है। हमारी भारतीय संस्कृति का सबसे ख़ूबसूरत रंग होली के त्योहार को माना जाता है। सभी त्योहारों की तरह होली के त्योहार के पीछे भी कई मान्यताएं प्रचलित है। होली कैसे मनाते है, होली का महत्व क्या है, होलिका कौन थी इन सभी की जानकारी हम आपको अपने इस पोस्ट के जरिये देंगे। इसके साथ स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों से होली पर निबंध लिखने के लिए कहा जाता है। हमारे इस पोस्ट से छात्र होली के बारे में अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं जिससे वे स्कूल या कॉलेज में अच्छे से निबंध प्रतियोगिता में भाग ले सकें।

होली हर साल फाल्गुन (मार्च) के महीने में महीने में विभिन्न प्रकार के रगों के साथ मनाई जाती है। सभी घरों में तरह तरह के पकवान बनाये जाते हैं। होली हिंदुओं के एक प्रमुख त्योहार के रूम में जाना जाता है। होली सिर्फ हिन्दुओं ही नहीं बल्कि सभी समुदाय के लोगों द्वारा उल्लास के साथ मनाया जाता है। होली का त्योहार लोग आपस में मिलकर, गले लगकर और एक दूसरे को रंग लगाकर मनाते हैं। इस दौरान धार्मिक और फागुन गीत भी गाये जाते हैं। इस दिन पर हम लोग खासतौर से बने गुजिया, पापड़, हलवा, आदि खाते हैं। रंग की होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है।

होली का त्यौहार मनाने के पीछे एक प्राचीन इतिहास है। प्राचीन समय में हिरण्यकश्यप नाम के एक असुर हुआ करता था। उसकी एक दुष्ट बहन थी जिसका नाम होलिका था। हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान मानता था। हिरण्यकश्यप के एक पुत्र थे जिसका नाम प्रह्लाद था। वे भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु के विरोधी था। उन्होंने प्रह्लाद को विष्णु की भक्ति करने से बहुत रोका। लेकिन प्रह्लाद ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। इससे नाराज़ होकर हिरण्यकश्यप ने प्रह्लाद को जान से मारने का प्रयास किया। इसके लिए हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से मदद मांगी। क्योंकि होलिका को आग में न जलने का वरदान मिला हुआ था। उसके बाद होलिका प्रह्लाद को लेकर चिता में बैठ गई लेकिन जिस पर विष्णु की कृपा हो उसे क्या हो सकता है और प्रह्लाद आग में सुरक्षित बचे रहे जबकि होलिका उस आग में जल कर भस्म हो गई।

यह कहानी ये बताती है कि बुराई पर अच्छाई की जीत अवश्य होती है। आज भी सभी लोग लकड़ी, घास और गोबर के ढ़ेर को रात में जलाकर होलिका दहन करते हैं और उसके अगले दिन सब लोग एक दूसरे को गुलाल, अबीर और तरह-तरह के रंग डालकर होली खेलते हैं। होली हर साल फाल्गुन महीने में मनाई जाती है। जैसे जैसे होली का त्योहार पास आता है हमारा उत्साह भी बढ़ता जाता है। होली सच्चे अर्थों में भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, जिसके रंग अनेकता में एकता को दर्शाते हैं। लोग एक दूसरे को प्रेम-स्नेह की गुलाल लगाते हैं , सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, लोकगीत गाये जाते हैं और एक दूसरे का मुँह मीठा करवाते हैं।

भारत में होली का उत्सव अलग-अलग प्रदेशों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। आज भी ब्रज की होली सारे देश के आकर्षण का बिंदु होती है। लठमार होली जो कि बरसाने की है वो भी काफ़ी प्रसिद्ध है। इसमें पुरुष महिलाओं पर रंग डालते हैं और महिलाएँ पुरुषों को लाठियों तथा कपड़े के बनाए गए कोड़ों से मारती हैं। इसी तरह मथुरा और वृंदावन में भी १५ दिनों तक होली का पर्व मनाते हैं। कुमाऊँ की गीत बैठकी होती है जिसमें शास्त्रीय संगीत की गोष्ठियाँ होती हैं। होली के कई दिनों पहले यह सब शुरू हो जाता है। हरियाणा की धुलंडी में भाभी द्वारा देवर को सताए जाने की प्रथा प्रचलित है। विभिन्न देशों में बसे हुए प्रवासियों तथा धार्मिक संस्थाओं जैसे इस्कॉन या वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में अलग अलग तरीके से होली के शृंगार व उत्सव मनाया जाता है। जिसमें अनेक समानताएँ भी और अनेक भिन्नताएँ हैं।

खिलाफत और असहयोग आंदोलन

खिलाफत और असहयोग आंदोलन

परिचय 

• जन आंदोलन: वर्ष 1919-1922 में भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने हेतु खिलाफत और असहयोग, दो जन आंदोलन आयोजित किये गए थे।
  • दोनों ही आंदोलनों में भिन्न-भिन्न मुद्दें होने के बावज़ूद अहिंसा और असहयोग की एक एकीकृत योजना को अपनाया गया।
  • इस अवधि में कॉन्ग्रेस और मुस्लिम लीग का एकीकरण देखा गया। इन दोनों पार्टियों के संयुक्त प्रयास के तहत कई राजनीतिक प्रदर्शन आयोजित किये गए।
• आंदोलनों के कारण: निम्नलिखित कारकों ने दो आंदोलनों की पृष्ठभूमि के रूप में कार्य किया:
  • सरकार के क्रूरतापूर्ण कार्य:रौलेट एक्ट(Rowlatt Act), पंजाब में मार्शल लॉ लागू करने औरजलियाँवाला बाग हत्याकांड(Jallianwala Bagh Massacre) ने विदेशी शासन के क्रूर और असभ्य चेहरे को उजागर करने का कार्य किया।
    
    • पंजाब में हो रहे अत्याचारों की जाँच हेतु गठित हंटर आयोग (Hunter Commission) की पक्षपातपूर्ण रिपोर्ट।
    • हाउस ऑफ लॉर्ड्स (ब्रिटिश संसद के) में जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर जनरल डायर की कार्रवाई को उचित ठराया जाना।
  • असंतुष्ट भारतीय: द्वैध शासन की अपनी कुविचारित योजना के साथ मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार(Montagu-Chelmsford Reforms) भारतीयों की स्वशासन की बढ़ती मांग को पूरा करने में विफल रहे।
  • आर्थिक कठिनाइयाँ: प्रथम विश्व युद्ध के बाद के वर्षों में देश की आर्थिक स्थिति विशेषकर वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, भारतीय उद्योगों के उत्पादन में कमी, करों और किराये के बोझ में वृद्धि आदि के साथ और खतरनाक हो गई थी।
    • समाज के लगभग सभी वर्गों को युद्ध के कारण आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ा रहा था जिससे लोगों में ब्रिटिश विरोधी रवैया और मज़बूत हो गया।

खिलाफत का मुद्दा:

• अंग्रेजों के खिलाफ तुर्की का गठबंधन: भारत सहित विश्व भर के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपना आध्यात्मिक नेता खलीफा (खलीफा) मानते थे।
  • प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की ने अंग्रेजों के खिलाफ जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ गठबंधन किया था।
• असंतुष्ट भारतीय मुसलमान: भारतीय मुसलमानों ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इस विश्वास  के साथ ब्रिटिश सरकार का समर्थन किया कि तुर्क साम्राज्य (Ottoman Empire) के पवित्र स्थान खलीफा को दे दिये जाएगे।
  • हालांँकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद  तुर्क साम्राज्य विभाजित हो गया और तुर्की को अलग कर दिया गया तथा खलीफा को सत्ता से हटा दिया गया था।
  • इससे मुस्लिम नाराज हो गए तथा इसे खलीफा का अपमान माना। अली भाइयों, शौकत अली और मोहम्मद अली ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खिलाफत आंदोलन को शुरू कर दिया।
    •  वर्ष 1919 से 1924 के मध्य यह आंदोलन हुआ।
• खिलाफत समिति: वर्ष 1919 की शुरुआत में अली बंदुओं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद (Maulana Abul Kalam Azad), अजमल खान और हसरत मोहानी के नेतृत्व में अखिल भारतीय खिलाफत समिति का गठन किया गया था ताकि ब्रिटिश सरकार को तुर्की के प्रति अपना रवैया बदलने हेतु मजबूर किया जा सके।
• इस प्रकार देशव्यापी आंदोलन हेतु एक आधार निर्मित  किया गया।
  • नवंबर 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमे  ब्रिटिश सामानों के बहिष्कार का आह्वान किया गया।
• भारतीय मुसलमानों की मांगें: भारत में मुसलमानों ने अंग्रेजों से निम्नलिखित माँगें की:
  • मुस्लिम पवित्र स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बरकरार रखा जाना चाहिये।
  • क्षेत्रीय व्यवस्था (Territorial Arrangements) के बाद खलीफा को पर्याप्त क्षेत्रों दिया जाना चाहिये।
• कॉन्ग्रेस का प्रारंभिक रुख: खिलाफत आंदोलन की सफल बनाने हेतु कॉन्ग्रेस का सहयोग आवश्यक था।
  • हालांँकि महात्मा गांधी(Mahatma Gandhi) खिलाफत के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ सत्याग्रह और असहयोग शुरू करने के पक्ष में थे, लेकिन कॉन्ग्रेस इस तरह की राजनीतिक कार्रवाई पर एकजुट नहीं थी।
  • बाद में कॉन्ग्रेस ने अपना समर्थन देने की इच्छा ज़ाहिर की क्योंकि यह हिंदुओं और मुसलमानों को एकजुट करने और ऐसे जन आंदोलनों में मुस्लिम भागीदारी को शामिल करने का एक सुनहरा अवसर था।
  • मुस्लिम लीग ने भी राजनीतिक सवालों पर कॉन्ग्रेस और उसके आंदोलन को पूर्ण  समर्थन देने का फैसला किया गया।

असहयोग-खिलाफत आंदोलन:

महात्मा गांधी की भूमिका:

• गांधीवादी आंदोलनों की शुरुआत: असहयोग आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ गांधीवादी आंदोलन की एक शुरुआत थी।
  • वर्ष 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए तथा भारतीयों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ खेड़ा (Kheda), चंपारण (Champaran) और अहमदाबाद में किसानों और मज़दूरों के विरोध प्रदर्शनों का आयोजन करना शुरू कर दिया।
• असहयोग की शुरुआत: जलियांवाला बाग हत्याकांड में दमनकारी कार्यवाहियों और उचित न होने पर गांन्यायिक धी ने कहा, कि "राष्ट्रीय सम्मान की पुष्टि करने और भविष्य में गलतियों की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु एकमात्र प्रभावी साधन स्वराज की स्थापना है"।
  • नतीजतन, 1 अगस्त, 1919 को महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन की घोषणा की गई।
  • इसे खिलाफत आंदोलन के समर्थन में शुरू किया गया था।

आंदोलन के दौरान कार्यक्रम:

• अहिंसा के संदेश का प्रसार:आंदोलन की घोषणा के दिन लाखों देशवासियों ने गांधी को समर्थन देने और सरकार के प्रतिविरोध प्रदर्शित करने हुए कोई कार्य नहीं किया।
  • गांधी ने अली-बंदुओं के साथ राष्ट्रीय एकता का प्रसार करने और सरकार के साथ असहयोग करने के संदेश का प्रचार करने हेतु व्यापक दौरे किये।
• ब्रिटिश उपाधियों और वस्तुओं का बहिष्कार: असहयोग के कार्यक्रम में ब्रिटिश उपाधियों और सम्मानों का बहिष्कार, ब्रिटिश न्यायालयों, विधायिकाओं तथा शैक्षणिक संस्थानों का बहिष्कार के साथ ही विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी शामिल था।
  • लोगों द्वारा विदेशी कपड़ों को सार्वजनिक रूप से जलाया गया जिसके कारण वर्ष 1920 और 1922 के मध्य विदेशी कपड़े के आयात में भारी गिरावट दर्ज़ की गई।
• स्वदेशी का प्रचार: बहिष्कार ने स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा दिया, विशेष रूप से हाथ की कताई (चरखे द्वारा) और हाथ से बुने हुए खादी वस्त्रों के उपयोग को बढ़ावा मिला।अस्पृश्यता को दूर करने तथा  हिंदू-मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने हेतु प्रयास किये गए। मादक पेय पदार्थों का बहिष्कार किया गया।
  • चरखा एक महत्त्वपूर्ण घरेलू सामान बन गया।

आंदोलन के प्रति लोगों की प्रतिक्रिया:

• छात्र: हजारों छात्रों ने सरकार द्वारा स्थापित स्कूलों और कॉलेजों को छोड़ दिया और बड़ी संख्या में आंदोलन में शामिल हो गए।
• मध्यम वर्ग: शुरू में आंदोलन का नेतृत्व किया लेकिन बाद में माध्यम वर्ग द्वारा गांधी के कार्यक्रम के प्रति आपत्तियांँ दिखाईं गई।
• व्यवसायी वर्ग: आर्थिक बहिष्कार की निति को भारतीय व्यापारिक समूह का समर्थन प्राप्त हुआ क्योंकि स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग से उन्हें लाभ प्राप्त हुआ।
• कृषक वर्ग: आंदोलन में किसानों की बड़ी तादात में भागीदारी देखी गई थी। हालाँकि, इसने आगे चलकर 'निम्न और उच्च जातियों' के बीच टकराव को जन्म दिया।
  • आंदोलन ने जनता को अंग्रेजों के साथ-साथ उनके भारतीय आकाओं और उत्पीड़कों के खिलाफ अपनी वास्तविक भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर दिया।
• महिलाएंँ: महिलाओं ने बड़ी संख्या में आंदोलन में भाग लिया गया उनके द्वारा पर्दा प्रथा का त्याग किया गया तथा तिलक कोष के गठन हेतु अपने गहने तक दे दिये।
  • महिलाओं द्वारा विदेशी कपड़ों, शराब की  दुकानों के सामने धरना प्रदर्शन में सक्रिय भाग लिया गया।
  • असहयोग आंदोलन की शुरुआत के एक वर्ष बाद महात्मा गांधी द्वारा तिलक स्वराज कोष की घोषणा की गई थी।
  • यह फंड बाल गंगाधर तिलक को उनकी पहली पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि थी, जिसका उद्देश्य भारत के स्वतंत्रता संग्राम और ब्रिटिश शासन के प्रतिरोध में सहायता हेतु 1 करोड़ रुपये एकत्र करना था।
• सरकार की प्रतिक्रिया: आंदोलन के दमन हेतु पुलिस द्वारा फायरिंग का सहारा लिया गया जिसमें कई लोगों की जान चली गई।
  • कॉन्ग्रेस और खिलाफत स्वयंसेवी संगठनों को गैरकानूनी और अवैध घोषित कर दिया गया।
  • सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया और गांधी को छोड़कर अधिकांश नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया।

शामिल महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व:

• सी राजगोपालाचारी,वल्लभ भाई पटेल गोपबंधु दास, अज़मल खान सुभाष चन्द्र बोस,और जवाहरलाल नेहरूजैसे प्रख्यात व्यक्तियों ने आंदोलन में भाग लिया गया।
• मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास भी अपना कानूनी पेशा छोड़कर आंदोलन में शामिल हो गए।
• असहयोग आंदोलन को  वापस लेना/समाप्ति: फरवरी 1922 में, उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा(Chauri Chaura) स्थान पर, भीड़ और थाने के पुलिसकर्मियों के मध्य हुए संघर्ष के बाद हिंसक भीड़ द्वारा 22 पुलिसकर्मियों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी।
• इस खबर ने गांधी को बहुत झकझोर कर रख दिया। आंदोलन में तेजी से बढ़ती हिंसक प्रवृत्ति से नाखुश होकर उन्होंने तुरंत आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी।
• हालांँकि, सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष बोस, जवाहरलाल नेहरू सहित अधिकांश राष्ट्रवादी नेताओं ने आंदोलन को वापस लेने के गांधी के फैसले पर अपनी असहमति व्यक्त की।
• मार्च 1922 में गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया तथा छह वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई।

आंदोलन की विफलता के कारण:

• सरकार द्वारा बातचीत का अभाव: सरकार द्वारा आंदोलनकारियों से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई गई जिससे आंदोलन की गति धीमी होने लगी अत: ऐसी स्थिति में एक  लंबे समय तक आंदोलन में ऊर्जा और जोश को बनाए रखना संभव नहीं था।
• खिलाफत के मुद्दे की प्रासंगिकता की समाप्ति: आंदोलन का केंद्रीय विषय, खिलाफत का प्रश्न था जो शीघ्र ही समाप्त हो गया।
  • नवंबर 1922 में, तुर्की के लोग मुस्तफा कमाल पाशा के अधीन उठ कड़े हुए और सुल्तान को राजनीतिक सत्ता से वंचित कर दिया। तुर्की को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया गया।
  • तुर्की में कानूनी प्रणाली की एक यूरोपीय शैली की स्थापना की गई तथा महिलाओं को व्यापक अधिकार दिये गए।
  • शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया गया तथा आधुनिक कृषि और उद्योगों का विकास हुआ।
  • वर्ष 1924 में खिलाफत आंदोलन को समाप्त कर दिया गया।
• सक्रिय प्रतिक्रिया का अभाव: कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास जैसी जगहों पर, जो कुलीन राजनेताओं के केंद्र थे, गांधी द्वारा आह्वान किये जाने पर बहुत सीमित प्रतिक्रिया ही देखी गई।
  • लोगों द्वारा सरकारी सेवा से त्यागपत्र, उपाधियों के समर्पण आदि के आह्वान पर प्रतिक्रिया को गंभीरता से नहीं लिया गया।
• हिंसा का प्रयोग: लोगों ने अहिंसा की विधि को न तो सीखा था और न ही पूरी तरह समझा था।
  • चौरी-चौरा की घटना ने आंदोलन की भावना को प्रभावित किया जिसके कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया।

असहयोग आंदोलन का प्रभाव:

• आंदोलन का अधिकतम प्रसार: असहयोग आंदोलन के साथ, राष्ट्रवादी भावनाएंँ देश के कोने-कोने में पहुंँच गईं और आबादी के प्रतिएक  वर्ग का राजनीतिकरण किया जिसमे कारीगर, किसान, छात्र, शहरी गरीब, महिलाएंँ, व्यापारी आदि शामिल थे।
• स्वराज और स्वदेशी संस्थानों की स्थापना: गुजरात विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, बंगाल राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जामिया मिल्लिया इस्लामिया और राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय जैसे राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना की गई।
  • इसने स्वराज, खादी के उपयोग के प्रति प्रेम और स्वदेशी बनने की मज़बूत विचार को जन्म दिया।
• भारतीयों के मध्य एकता स्थापित करना: गांधी को सदी के एकमात्र निर्विवाद नेता के रूप में पेश करने वाले अंग्रेजों के खिलाफ विरोधी भावनाओं, शिकायतों से देश एकजुट हो गया ।
  • खिलाफत का मुद्दा सीधे तौर पर भारतीय राजनीति से नहीं जुड़ा था, लेकिन इसने आंदोलन को तत्काल एक घोषित उद्देश्य प्रदान किया तथा ब्रितानियों के खिलाफ हिंदू-मुस्लिम एकता को मजबूत करने का लाभ जोड़ा।
• आर्थिक मोर्चे पर प्रभाव: विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया जिसके चलते वर्ष 1921 और 1922 के मध्य विदेशी कपड़े का आयात आधा हो गया।
  • कई स्थानों पर व्यापारियों और सट्टेबाजों ने विदेशी वस्तुओं के व्यापार या विदेशी व्यापार के वित्तपोषण से इनकार कर दिया।

कुछ महत्त्वपूर्ण घटनाएँ:

• मई 1920 में तुर्की के साथ सेवर्स की संधि(Treaty of Sevres) पर हस्ताक्षर किये गए इस संधि के तहत तुर्की को पूरी तरह से खंडित कर दिया गया।
• जून 1920 में इलाहाबाद में आयोजित एक सर्वदलीय सम्मेलन में स्कूलों, कॉलेजों और कानून अदालतों के बहिष्कार के कार्यक्रम को मंजूरी दी गई तथा महात्मा गांधी को इसका नेतृत्व करने के लिये कहा गया।
• 31 अगस्त 1920 में  खिलाफत समिति ने असहयोग का अभियान शुरू किया तथा औपचारिक रूप से आंदोलन को शुरू किया गया।
• सितम्बर 1920 में  कॉन्ग्रेस के कलकत्ता में आयोजित एक विशेष अधिवेशन में पंजाब तक  असहयोग कार्यक्रम को विस्तारित करने हेतु मंज़ूरी दे दी गई तथा खिलाफत की कमियों को दूर कर स्वराज की स्थापना की गई।
• दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया।
  • कुछ महत्त्वपूर्ण संगठनात्मक परिवर्तन: अब कॉन्ग्रेस का नेतृत्व करने हेतु  15 सदस्यों की एक कॉन्ग्रेस कार्य समिति ( Congress Working Committee- CWC) का गठन किया गयाl